काठमाडौँ, १६ बैशाख | बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले दुई लाख रुपैयाँ आफूहरुलाई राहतस्वरुप दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न संघीय सांसदहरुलाई चेतावनी दिएको छ।
शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सरकारले आफूलाई सो रकम राहतको रुपमा दिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध नगर्न संघीय संसद् र त्यहाँका सांसदहरुलाई सचेत गराए।उनले त्यसको विरोध भइरहे आफूहरु प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेसमेत बताए ।
संगठनले आफूहरुलाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न पनि भनेको छ।महासचिव थापाले भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी आफूहरुलाई दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो संगठन घोर भत्सर्ना गर्दै हरेक परिस्थितिको प्रतिवाद र सामना गर्न तयार रहेको कुरा पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
कानुनी राज्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जोसुकै सरकारमा भए पनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो।’
संगठनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरुलाई २ लाख राहत स्वरुप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबीसमेत गरेको छ।
