प्रदेश ३ सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमविपरित आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्बका योजना बाँड्ने तयारी गरेको छ । संसद् छलेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रत्येक सांसदका २ योजनालाई १ करोड रकम विनियोजन गर्न लागिएको हो ।
प्रदेशसभा ३ मा १०९ सांसद छन् । यसका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदलगायतसँग चैत १९ गते मंगलबार छलफल चलाएको छ । आफूले पनि भाग पाउने भएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलागयतका दल पनि मौन छन् ।
अबण्डा कोषबाट ती रकम खर्च गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । विनियोजन विधेयकमा योजनाहरूको सूची समावेश नगरी व्यय अनुमानको विवरण मात्रै समावेश गरेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि बजेटमाथिको छलफल नै सरेको थियो । प्रदेश सरकारले ५ लाखभन्दा माथिका योजना ठेक्कामार्फत सम्पन्न गर्नुपर्ने आफ्नै नीतिविपरित ५० लाखका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन लागेको हो ।
जनताको मागअनुसारका योजना देखाएर उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरिने ती योजना कार्यकर्ता खुसी पार्न मात्रै भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन ३ महिना पनि बाँकी छैन, योजना छनोट भएर काम सुरु हुन अझै समय लाग्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘२ महिनामा ५० लाखका योजना कसरी सम्पन्न हुन्छन् । प्रदेशले तयार गरेको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधिअनुकूल बनाउन ५० लाखभन्दा केही कम रकम विनियोजन गरिएको छ । अन्तरिम कार्यविधिमा ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटमा निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमका नाममा योजना नपरेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले चर्को विरोध गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सांसदका योजना कुनै न कुनै रूपमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
बजेट तयार गर्ने क्रममा प्रत्येक सांसदलाई २ करोड बराबरको योजना दिने भन्दै माग गरिए पनि संसद् विकास कोषको नाममा सिधै बजेट दिँदा आलोचना हुने भन्दै ६६ निर्वाचन क्षेत्रबाट नछुट्ने गरी कम्तीमा २ करोड बराबरका योजना समावेश गर्ने तयारीमा रहेको सरकार अन्तिम अवस्थामा ‘ब्याक’ भएको थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदले प्राथमिकताका आधारमा योजना सिफारिस गरेपनि बजेटमा ती योजना समावेश नभएपछि आलोचना गरेका थिए । आफ्नो पुरानो प्रतिबद्धता पूरा गर्न आर्थिक मामिला मन्त्री ढुंगेलले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्बको रकम छुट्ट्याएका हुन् । कान्तिपुरमा खबर छ।
