काठमान्डौ / नेपालको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले हालै पारित गरेको नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा क्रान्तिकारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी र मोर्चा सहितको बामपन्थी शक्तिहरुले बिधेयक सम्बन्धि छलफल गरि राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा योगदान दिनु हुन अनुरोध गरेका छन |
नागरिकता विधेयक नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको र त्यसको संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूका नेता, सांसदहरू, सदनभन्दा बाहिरका राजनीतिक पार्टी तथा विभिन्न देशभक्त व्यक्ति-व्यक्तित्व एवम् सङ्घ-संस्थाहरू, कानूनी र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूबाट समेत व्यापक विरोध भएको कुरा भन्दै बामपन्शथी शक्ति हरुले ध्यानकर्षण गराएका हुन् | नागरिकताजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील, गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा खेलवाड गर्ने र नेपालको तराई तथा अन्य स्थानमा पुस्तौं पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका शोषित, पीडित, दलित, भूमिहीन, निर्धा, निमुखा, श्रमजीवि जनसमुदायले नागरिकता नपाउने तर अनेक जालझेल, लोभ लालच, आश्वासन – प्रलोभन, प्रभाव – दबाव र पैसाको चलखेलका आधारमा गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी चलिआएको राष्ट्रहित विपरीतको प्रपञ्चकारी परम्परालाई कानुनी मान्यता दिने गरी हालै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदबाट हठात् र बलात् पारित गरिएको प्रति सच्चा नेपाली नागरिकहरूलाई नै अल्पमतमा पार्ने जस्तो गम्भीर र भयावह अवस्था सिर्जना हुन् सक्ने भनेका छन् |
भारतको नागरिकता भएका व्यक्तिसँग नेपाली महिलाले विवाह गर्दा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने तर भारतकी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने यो विभेदकारी अवस्था किन ? अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । जन्मसिद्ध तथा अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि नेपाली पुरुष नागरिकले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी ल्याएको विदेशी महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ यो दुवै व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने जनसङ्ख्याको भार हाम्रो जस्तो सानो देशले थेग्न सक्दैन । त्यसकारण नेपालले जनसङ्ख्या अतिक्रमण रोक्नका लागि दो नागरिकता नीति लिनुपर्दछ । उल्लेख पत्रमा लेखिएको छ |
हाल राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रमाणीकरणका लागि भनी जुन विधेयक प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसले दक्षिण एसियाका अरु देशहरूको नागरिकता प्राप्तिका प्रबन्ध र प्रावधानसँग पनि कुनै तादाम्यता राख्दैन। त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग अभिन्नरूपमा गाँसिएको यो विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनबाट फाष्ट ट्र्याकबाट पारित गरी सरकारद्वारा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको छ यो विधेयक संसद्ले मात्र पारित गरेर पुग्दैन । यसका निमित्त सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक छ भनेर यी सयुक्त बामपन्थी शक्तिहरुले राष्ट्पतिको शितल निवासमा उक्त पत्र बुझाएका हुन् |
