राष्ट्रघती एम.सी.सी सम्झौता राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय रुपले पनि हाम्राे हित अनुरुप छैन

529

राष्ट्रघती एम.सी.सी सम्झौता राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय रुपले पनि हाम्राे हित अनुरुप छैन । एम.सी.सी सम्झौता अमेरिकाले दिएकाे सम्झौताकाे विराेध भन्दा पनि नेपाल माथि अमेरिकनहरुले लगाएकाे रणनैतिक ठाडो गिद्दे नजर र हाम्राे सार्वभौम मुलुक माथी धावा बाेल्दा समेत पनि हाम्रा सरकार पक्षहरु सुनसान भै चुपचाप लागि बसेकाे देख्दा नुनकाे साेझो गरेकाे देखिन्छ।

जनताहरु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा प्रहरीहरुकाे बाक्लाे उपस्थितमा सुरक्षित रुपमा घेरिएको बानेश्वर संसद भवनमा शसक्त प्रतिकारमा Go Back MCC , राष्ट्रघाती एम.सी.सी चाहिँदैन देश बेच्न पाहिदैन भन्दै राष्ट्रिय भावले उर्लिए, दिनरात धेरा हाले, शासकहरु नतमस्तक भएका थिए । केहि महिना परिमार्जन गर्ने नाममा मिति सारिए पनि अन्तिम घडीमा मध्य रातमा राष्ट्रघति कदम अगि बढाइ राष्ट्र र जनता माथि कुठाराघात गरि छाडे ।

सारा नेपाली जनता एम.सी.सी काे विपक्षमा उभिदा समेत संसदमा टेवल ठोकेकाे आधार मै सहमत/असहमत, बहुमत /अल्पमतका नाममा मध्य रातमा राष्ट्रघतकाे जरा गाड्ने काम हुन गयाे। राष्ट्रियता माथि आच आउने काम हुदाँ समेत सहमत, बहुमत,अल्पमत जस्ता तर्क अगि सार्नु भनेकाे राष्ट्राे उद्देश्य हाे ।

याे राष्ट्रघतकाे डरलाग्दो नमुना हाे । १२ बुदे व्याख्यात्मक घोषणा भनेकाे जनताकाे आखामा छारो हाल्ने काम मात्र हाे । MCC नेपालमा लागु हुदा क्रिडा स्थल बन्ने पक्का छ। त्यस करण MCC कार्यान्वनय हाेइन पूर्ण रुपमा खारेज गरि अमेरिका फिर्ता पठाउन सारा नेपाली प्रत्यक वडा वडामा नागरिकहरु MCC विरुद अभियानमन जुटनु पर्छ। राष्ट्रघति MCC ले मुलुकलाइ विकास हाेइन विनास मात्र गराउने हुन्छ। ५० करोड अमेरिकी डलरमा देशलाइ नै अमेरिकी सम्रराज्यवादकाे चंगोलमा पुर्याइदिने काम हुन्छ ।

जसकाे लागि नेपालका संसदवादी पार्टीका नेताहरु साखुल्य दलाल बन्नकाे लागि हाेडकाजी गरिरहेका छन् । नेपाली भाषा बाेल्छन, नेपालमै बस्छन् तर विदेशीकाे गुलामी गदै आएका छन।यस्ता लेन्डुपेहरुले मुलुकमा विकास,सम्वृद्धिकाे डङका पिटनु भनेकाे इमान्दार जनताहरुलाइ भ्रम सृजना गर्नु बाहेक अरु केहि पनि हाेइन। राष्ट्रघाती अपमान जनक सम्झाैता याे नेपाल र नेपालीहरुकाे साख गिराउने सम्झैता भएकाे पक्ष कदापी हुन सक्दैन।

विधुत र सडक विस्तारकाे नाममा आएको याे परियाेजनाले गरिवि निवारण गर्ने,शुसासन,आर्थिक विकास,उत्पादन गर्ने भनिएता पनि यि सबै हात्तीका देखाउने दातઁ मात्र हुन् । रुप पक्ष राम्राे देखाइएता पनि सारमा भने नेपाललाइ रणमैदान बनाउने स्पष्टता देखिन्छ । ४०० के.वी प्रशारण लाइन लप्सीफेदी,रातमाटे,हेटौडा,दमैली,बुटवल देखि गाेरखपु्र पुर्याउने उपत्यका धेर्ने, महाभारत,चुरेपहाड र हाम्रा हिम शृंखला, प्रकृति स्राेत साधनकाे चरम दाेहन गरि हाम्रा युरिनियम जस्ता बहुमुल्य धातु तथा खनिजजन्य साधन हत्याउने रणनीति जाे MCC मार्फत अाधार क्षेत्रकाे निर्माण गर्दै SPP जाे नेपाली सेना माथी हस्तक्षेप गर्ने अन्तत कव्जा गर्ने अमेरिकाे रणनीति हाे।

राजनैतिक रुपबाट यसकाे हल पश्चात सेना, कानुन, मुअाव्जा जस्ता विवादका विषयहरु हल गर्दै अमेरिकी शैनिक बेसक्याप खडा गर्दै नेपाललाइ अाधारभूमि बनाएर भारतलाइ नियन्त्रण गर्दै चाइना माथी हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकाकाे निर्धारित स्वार्थले गाजिएकाे उद्देश्य हाे। जस्ले नेपाल रणमैदान बन्ने छ ।

याे MCC सम्झौता नेपालकाे संविधान र कानून भन्दा माथी हुने गरि प्रावधान बनाइएकाे छ। नेपालकाे कानून बाध्यकारी बनाइनु भन्दा MCC प्रति बढि जवाफदेहि बनाउन सर्तहरुले बाधिएकाे देखिन्छ। निर्माण सामाग्रीहरुमा समेत नेपालकाे कानुन,नीति,विधि केहि नलाग्ने कर,शुल्क,लेवि,भ्याट, इत्यादि नलाग्ने प्रावधान तयार गरिएकाे छ। यति सम्म कि बन्दबाकसमा अाएका सामानहरुकाे चेक जाઁच गर्न नेपाल प्रशासनले नपाउने कुराले सिधै अमेरिकी साम्राज्यवादकाे हस्तक्षेप र दवदवाफ रहने प्रष्ट हुन्छ ।

५० कराेड अमेरिकि डलर MCC अनुदान र १३ कराेड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले व्यहाेर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ तर अहिले थप पछिल्याे समयमा MCC सम्झौता सम्साेधन गरि थप भार व्यहोर्न ६ कराेड ७० लाख अमेरिकी डलर थप गर्ने निर्णय गरेकाे छ। जसले नेपालकाे मात्र लगानी २०% बाट बढेर २८% पुगेसँगै याे लगानी अझै बढ्दैजाने थप स्पष्ट हुन्छ।

यसरी हेर्दा MCC ले सर्त माथि सर्त थाेपर्दै जवरजस्त रुपमा MCC लागु गराउन खाेजेकाे देखिन्छ । MCC मा कार्यरत कर्मचारीहरुलाइ चाेटपटक लागेमा,मृत्यु भएमा त्यसकाे दायित्व नेपालकाे हुने व्यवस्था गरिएकाे छ। अमेरिकी सेनालाइ अधिकारी भनिएकाे छ। अमेरिकाले MCC लाइ माध्यम बनाइ जे पनि गर्न सक्ने र ५ वर्षमा याे परियाेजना सकिने भनिएता पनि याे परियाेजना सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन ।

विधुत प्रशारण लाइन वरिवरिकाे जग्गामा नेपालकाे सम्प्रभुत्व नरहने जस्ले गर्दा अमेरिकी प्रभाव र हैकम चल्ने देखिन्छ । याे अमेरिकी साम्राज्यवादकाे चरम हस्तक्षेप नै हाे । चाइनाकाे आर्थिक लगायत समग्र विकासले अमेरिकालाइ चुनाैती थपेको छ । अमेरिकाकाे हैकमवाद खस्कदै जाने खतरा, खाइपाइ गर्दै अाएकाे विरासत ढल्ने चिन्ताले सैन्य गठबन्धन निर्माण एवं विस्तार गर्दै अगि बढ्दै गरेकाे देखिन्छ ।

MCC हिन्द प्रसान्त रणनीतिकाे अंग हाे। नेपालकाे भूमि प्रयाेग गरी चाइनालाई घेर्ने अमेरिकी रणनीति हाे । जसले नेपाल रणमैदान बन्न पुग्ने छ । केवल ५० कराेड अमेरिकी डलरमा सार्वभौम मुलुकलाई विदेशीको क्रिडा स्थल बनाउन खाेज्नेहरु बिरुद्ध सबै क्रान्तिकारी, देशभक्तहरु एकाजूट भै सङ्घर्षमा उत्रनु अपरिहार्य बन्न पुगेको छ ।

यस्ता हस्तक्षप विरुद्ध संधर्षकाे माेर्चा निर्माण गर्दै विदेशी र नेपालमा करार गरिएका तिनका एजेन्टहरुलाइ राष्ट्रियताकाे सुनिस्चितताको निम्ति वृहत छलफल र बहस र सङ्घर्षहरु संचालन गर्दै देश बेच्ने ठेकेदारहरुलाइ जनसंघर्ष मार्फत लखेटनु पर्दछ । त्यस कारण राष्ट्रघति MCC लाइ कार्यन्वयन हाेइन पूर्ण रुपमा खारेजी गर्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन ।

Previous articleसंसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ गते हुने
Next articleशिक्षालाई विकास निर्माणको वास्तविक नीति कहिले बनाउने ?

Leave a Reply