लण्डन, १० माघ | नेपाल र बेलायत सरकारबीच श्रम सम्झौता भई नेपाली नर्सहरू बेलायत ल्याउने प्रक्रिया पुरा गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने भएको छ । बेलायतमा रहेका नेपाली नर्सहरूको संस्था नेप्लिज नर्सिङ एसोसिएसन (एनएनए) युकेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सोको जानकारी गराएको हो ।
एनएनए युकेले बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रालय (डिपार्टमेण्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसल केयर) सँग गरेको छलफलमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सो सुझाव दिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको थियो । एनएनए युकेका अध्यक्ष सुनिता गौतमले बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हालै भएको छलफलमा उनीहरूले नेपाल सरकारसँगको पहिलो छलफल सकारात्मक भएको र नेपालबाट नर्स ल्याउन एक वर्ष लाग्न सक्ने बताएको जानकारी दिइन् ।
एनएनए युकेकी महासचिव बिनु लामिछानेले एउटा नर्सलाई बेलायत ल्याउँदा करिब चार हजार पाउण्ड खर्च लाग्न सक्छ । यो सबै पैसा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) वा त्यसमार्फतको एजेन्सीले तिर्नेछ । नेपाली नर्सहरूले एक पैसा पनि तिर्न नपर्ने उनले बताइन् । एनएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष बासु लामिछानेले नेपालबाट बेलायत आउन चाहने नर्सहरूलाई बेलायतमा दर्ताका लागि बेग्लै व्यवस्था नभएको प्रष्ट पारे । उनले बेलायतले बिरामीहरूको सेवामा स्तर कायम गर्न अंग्रेजी भाषाको मापदण्ड बनाएको र नेपालबाट आउनेका लागि मात्र अंग्रेजी भाषाको स्तर घटाउने सम्भावना नभएका बताए ।
अध्यक्ष गौतमले बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपालबाट बेलायत आउन चाहने नर्सहरूलाई धेरै नहौसिन, नआत्तिन र खार्इपार्इ आएको जागिर अहिल्यै नछोड्न अपील गरेको बताए । उनले प्रशस्त जागीर भएकाले नआत्तिन, धैर्य गरी अंग्रेजी भाषाको परीक्षा पास गरेर मात्र बेलायत आउन उनले आग्रह गरिन् । नेपालका मिडियाहरूमा बेलायतमा नर्सहरूले पाउने तलबका बारेमा बढाइचढाइ गरिएकोमा अध्यक्ष गौतमले बेलायतमा नर्सहरूको शुरुवाती तलब वार्षिक करिब २५ हजार पाउण्ड रहेको र लण्डन लगायतका क्षेत्रमा भत्ताबापत २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त रकम दिइने गौतमले प्रष्ट पारिन् ।
बेलायतमा कार्यरत अर्का नर्स राजेन्द्र पुडासैनीले पनि नेपाली नर्सहरूलाई जागिर नछाड्न, धेरै उत्साहित नहुन र बेलायत आउनका लागि कसैलाई पैसा नतिर्न सचेत हुुन आग्रह गरे । एनएनए युकेकै इन्दिरा बस्यालले एनएनए युकेले बेलायतमा कार्यरत नेपाली नर्सहरूको हितका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै गरेको जानकारी दिइन् । नेपाल नर्सिङ एसोसिएनका अध्यक्ष मन राईले नेपालबाट बेलायत नर्स लैजाने बारेमा नेपाल सरकारले आफूहरूसित आधिकारिक रुपमा छलफल नगरेको बताइन् । नेपालको मोडल नर्सिङ कलेजकी प्रिन्सिपल सुमिता पाठकले राज्यकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा विदेशमा नर्सहरु पठाउँदा नेपालको नर्सिङ क्षेत्रमा भविष्यमा पर्ने असरका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
यो पनि हेर्नुस -अछाम, १० माघ | अछामका स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वःमूल्यांकनसम्बन्धी नतिजा सार्वजनिक भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को स्वःमुल्यांकन नजिता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हाे ।
आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा सम्पादन क्रियाकलापहर”को कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिहरूको लेखाजोखा गरी स्वःमुल्यांकन नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वःमूल्यांकनमा मंगलसेन नगरपालिका पहिलो भएको छ । मंगलसेन नगरपालिका ६७ दशमलव ७५ प्रतिशत अंक ल्याएर जिल्लामा पहिलो बनेको छ ।
वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले जिल्लाका दश वटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको छ । वान्नीगढी जयगढको कार्यसम्पादनमा ३६ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ । तुर्माखाँद गाउँपालिका ६६ दशमलव ५ प्रतिशत ल्याएर दोस्रो बनेको छ । मेल्लेख गाउँपालिका ६३ दशमलव ६५ प्रतिशत ल्याएर कार्यसम्पदानमा तेस्रो बनेको छ । यस्तै, चौरपाटी गाउँपालिका ६५ प्रतिशत ल्याएको छ । साँफेबगर नगरपालिकाले ५६ दशमलव ५ प्रतिशत, ढकारी गाउँपालिकाले ५६ प्रतिशत, कमलबजार नगरपालिकाले ५२ दशमलव २५ प्रतिशत, पन्चदेवल विनायक नगरपालिकाले ५२ प्रतिशत र रामारोशन गाउँपालिकाले ४० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । यद्यपि, रामारोशन गाउँपालिकाको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा अपडेट भएको छैन ।
कार्यपालिकाको बैठक बसेर एक वा दुई दिनमा अपडेट गर्ने रामारोशन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १० वटा विषय क्षेत्र र सूचकहरू निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वःमूल्यांकनको लागि शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं वार्षिक व्यवस्थापन विषय क्षेत्र र सूचक निर्धारण गरेको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायीक कार्य सम्पदान, भौतिक पूर्वाधार, वतावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको बिचमा तुलनायोग्य सूचकहरू तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वःमूल्यांकन गर्दै आएको छ ।
