नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना भए पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन।
भदौ २२ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पक्षमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय सरकारकाप्रतिनिधिहरूले सनाखत गरिसकेपछि सरकार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसको एक साता बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
सत्ता गठबन्धनका दुई घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा फरकफरक अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा चेपुवामा परेका छन्। मन्त्रिपरिषद विस्तार थप अन्योलमा परेको छ।
देउवा नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।उवाले कांग्रेसबाट गृह, कानुन मन्त्री र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने माओवादीबाट अर्थ र ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भएका छन्।अरू मन्त्रालय देउवा आफैंले सम्हालेको दुई महिना बितिसक्यो। त्यसैले उनको तीव्र आलोचना भएको छ।
पछिल्लो पटक राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर यादव र नेपालले विपरीत धारणा राखेपछि देउवा अप्ठेरोमा परेका छन्।
यो अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर सरकार विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा नेता नेपाल छन्। यो अध्यादेश परिवर्तन भए आफ्नो पार्टी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने उनको चिन्ता छ। कम्तीमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पार्टी विभाजन बारेको मुद्दामा फैसला नगरून्जेल विधेयकमा परिवर्तन नहोस् भन्ने उनको अडान छ।
यादव भने त्यसो गरे आफ्नो पार्टी तत्काल फुट्ने अवस्थामा पुग्ने भन्दै अध्यादेश निष्क्रिय पार्नु पर्ने अडानमा छन्।पार्टीभित्र मन्त्री बन्न आकांक्षी धेरै भएको र सबैलाई मन्त्री बनाउन नसक्दा असन्तुष्टि बढेर पार्टी फुट्न सक्ने यादवले बताउने गरेका छन्।
यादवको अप्ठेरोप्रति प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुबैको सहानुभूति रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए।
