रामेछाप । रामेछाप नगरपालिकाले अपाङता भएको व्यक्तिलाई वितरण गर्ने परिचयपत्रमा नगरपालिकाको आर्थिक चलखेल देखिएको छ । नगरपालिका आफैले बनाएको कार्यविधि विपरित परिचयपत्र वितरण गरेर नगरपालिकाले आर्थिक चलखेल गरेको पाइएको हो ।
रामेछाप नगरपालिकाले अपाङता भएकालाई परिचयपत्र वितरण गर्दा आफैले बनाएको मापदण्ड मिचेर ‘क’ वर्गको कार्ड नपाउने व्यक्तिलाई समेत ‘क’ वर्गको दिएको छ । तर, ‘क’ वर्गको पाउनुपर्नेलाई भने ‘ख’ वर्गको कार्ड दिएको छ । कतिपय अपाङ्गै नभएको व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक र आर्थिक चलखेलका कारण ‘ख’ वर्गको कार्ड बनाएर भक्ता खुवाइ रहेका छन् ।
लडेर खुट्टा भाँचिएका हिमगंगाका टहल बहादुर मगर अहिले विदेशमा छन् । तर, उनलाई नगरपालिकाले ‘ख’ वर्गको शारीरिक अपाङ्गताको परिचयपत्र दिएर भत्ता दिइरहेको छ ।
नगरपालिकाले विद्यालय जाने, बन, पाखा, घाँस, दाउँरा गरेर बस्ने रेखा सुनुवारलाई ‘क’ वर्गको कार्ड दिएर भत्ता खुवाइ रहेको छन् । सुनुवारको विषयमा मुद्दा परेका कारण नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उनको विवरण समेत पठाएको रामेछाप नगरपालिका सूचना अधिकारी नारायण सुवेदीले जानकारी दिए । उनले स्थानीय अपाङ्ग समितिले निर्णय गरेर नै उनलाई कार्ड दिएको बताए । समितिले फिल्डमै गएर अध्ययन गर्दा बुहअपाङ्गता देखिएकाले ‘क’ वर्गको कार्ड बनाइदिएको सुवेदीको दाबी छ ।
तर, गाउँगाउँमा शिविर गएको बेला सुनुवारलाई कार्ड नबनाइदिएको स्थानीय बताउँछन् । कार्ड बनाउने क्रममा शिविरमा डाक्टरले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर सहि दिएपछि उनलाई त्यो बेला कार्ड नदिएको एक स्थानीयले बताए ।
टहल बहादुर मगरको विषयमा भने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको सुवेदीले बताए । उनले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र उजूरी आए छानविन गर्ने बताए । उनले छानविन गर्ने भने पनि नगरपालिकाको कार्यविधिमा एक पटक कार्ड दिएपछि त्यो कार्ड खारेजी सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको कारण के हुन्छ, भन्ने आफूले भन्न नसक्ने सुवेदीले बताए ।
सुवेदीले फिल्डमै गएर कार्ड दिएको दाबी गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तीलाई नगरपालिकाले दिने कार्डमा चलखेल भएको प्रष्ट देखिन्छ । शरीरको अंगमा सामान्य समस्या भएकालाई ‘क’ वर्गको कार्ड पाउन योग्य भनेर प्रमाण्णिकरण गर्ने सुवेदी आफैले दुबै आँखा नदेख्ने हिमगंगाका सिताराम माझीलाई भने ‘ख’ वर्गको कार्ड दिएका छन् ।
सुवेदीले आफूले अपाङ्ता पहिचान गरेर कार्ड दिएको दाबी गरे पनि नगरपालिका र जिल्ला अस्पताल समेत नजिकै रहेको ७ नम्बर वडा सुकाजोरका वडाध्यक्ष समिर कार्कीले आफ्नो नजिकका र कांग्रेसका कार्यकर्तालाई इच्छा अनुसारको कार्ड वर्गिकरण गरिदिने स्थानीय बताउँछन् । सुकाजोरमा धेरै सम्पाङलाई समेत कार्ड दिएकोबाट पनि कार्ड दिन स्वास्थ्य परीक्षणभन्दा वडाध्यक्षको इच्छा अनुसार वितरण हुन्छ, भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
नगरपालिकाले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको रेकर्ड दुरुस्त नराख्नुबाट पनि कार्डमा आर्थिक र राजनीतिक चलखेल छ, भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको डाटामा कुनै पनि वर्षको रेकर्ड दुरुस्त छैन ।
‘क’ र ‘ख’ कार्ड नपाउनेहरू कोही ठिकठाक कोही विदेशमा
रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर ७ सुकाजोरका मोहन बहादुर कार्कीको एउटा हात हल्का बाङ्गो छ तर उनलाई नगरपालिकाले ‘क’ वर्गको कार्ड दिएको छ । त्यस्तै ‘ख’ वर्गको कार्ड पाएका नबराज खड्का, लेख बहादुर आले र बिष्णु बहादुर मगरको एक–एक औला छैन । टप कुमारी बस्नेत, कृष्ण बहादुर बस्नेतको कुनै शारीरिक समस्या छैन तर ‘क’ वर्गको कार्ड दिएर भत्ता खाइरहेका छन् । कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू लडेर घाउचोट लागेपनि ‘क’ र ‘ख’ वर्गको अपाङ्ग बनाउने नगरपालिका अन्य पार्टीमा भोटहाल्नेहरू अपाङ्ग हुँदासमेत वर्गिकरणमा विभेद हुने सुकाजोरका स्थानीहरूको गुनासो छ ।
त्यस्तै वडा नम्बर ४ हिमगंगाका टहल बहादुर मगर लडेर खुट्टा भाँचिएपछि उनी अहिले रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा छन् । तर, उनको नाममा अहिले उनको परिवारले भत्ता बुझिरहेका छन् ।
यस्तो छ, कार्र्यविधि
अपाङता भएका व्यक्तीहरू सरकारले मापदण्ड बनाएर परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूको दैनिक जीवन सहज होस् भनेर सरकारले कार्यविधि बनाएरै उनीहरूको व्यवस्थापन गरेका छन् । नगरपालिकाको कार्यविधिमा ‘क’ वर्गलाई पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएको परिभाषा गरिएको छ ।
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार ‘क’ वर्ग हुनका लागि व्यक्तिको शारिरीक, मानसिक वा इन्द्रीय सम्बन्धि प्रणालीहरूमा भएको क्षती र यसले ल्याएको कार्यगत विचलनको अवस्था असाध्य गम्भीर भई अरुको सहयोग लिएर पनि दैनिक जीवन सम्पादन गर्न असाध्यै कठिन हुने व्यक्ति भन्ने उल्लेख छ । कार्यविधि कै २ नम्बर बुँदा थप भनिएको छ, ‘सामान्यभन्दा सामान्य दैनिक क्रियाकलापहरू पनि स्वयं गर्न नसक्ने र अन्य व्यक्तिको सहयोग आवश्यक पर्ने तिब्र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तिब्र रूपमा अटिज्म प्रभावित व्यक्ति, पूर्ण रूपमा दृष्टि विहिन व्यक्तिहरू’ भनी परिषासित गरिएको छ ।
कार्यविधिको तेस्रो बुँदाले पुनः परिभासित गर्दै भनेको छ, ‘दुई वा सो भन्दा बढि प्रकृतिका शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रीय सम्बन्धि क्षती भई सबै जसो दैनिक क्रियाकलापहरू अन्य व्यक्तकै सहयोगमा गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यत्तिहरू’ भन्ने प्रष्ट परिभाषा गरिएको छ ।
निरन्तर रूपमा सघन हेरचाह (स्याहार सुसार) को आवश्यक परिरहने शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएता पनि झम झम नाच्ने, घाँस दउरा, मेलापात र नियमति विद्यालय जाने मानिसलाई नागरपालिकाले ‘क’ वर्गको कार्ड दिएको छ ।
यस विषयमा आफूले नगरपालिकासँग बुझ्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक कोइरालाले बताए । उनले आफू भर्खर हाजिर भएर आएका कारण सबै कुरा बुझ्न पर्ने बताए ।
मासिक १२ लाख बढी खर्च
रामेछाप नगरपालिकामा ‘क’ र ‘ख’ वर्ग गरी ३८५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दर्ता भएका छन् । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार ‘क’ वर्गका कार्ड पाउनेले ३ हजार ९९० रुपैयाँ मासिक भत्ता खान्छन्, भने ‘ख’ वर्गका कार्ड भएकाले २ हजार १२८ रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । नगरपालिकाको रेकर्डमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गका कार्ड पाउनेहरूका लागि मात्र मासिक १२ लाख ८४ हजार ७८० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । नगरपालिकाले अपाङ्ग भएको व्यक्तिको नाममा मात्र वार्षिक १ करोड ५४ लाख १७ हजार ३६० खर्च गर्छ ।
उजूरीको बेवस्था
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले आफूले बुझ्ने बताएपनि कार्डको दुरुपयोग भइरहेको निवेदन परेको लामो समयसम्म छानविन गर्न सकेको छैन । २०७९–५–२८ मा मञ्जु अधिकारीले रेखा सुनुवारको कार्ड छानविन गर्न निवेदन दिएपनी अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानविन गरेको छैन ।
अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ लाई संशोधन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पुनरावलोकन समिति बनाएको छ । ५ सदस्य उक्त समितिमा चिकित्सक, सरकारी वकिल, स्थानीय विकास अधिकारी र समाज कल्याण अधिकृत सदस्यसचिव हुन्छन् । तर, निवेदन पर्दा समेत उक्त समितिले लामो समयसम्म छानविन गरेको छैन ।
त्यस्तै रामेछाप नगरपालिकाका मेयर लवश्री न्यौपाने कार्डमा भएको अनियमितताको विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे । उनले कार्ड विरणको लागि नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिको समेत अनविज्ञता देखाए । उनले भने, ‘नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएको होला म नारायण सरसँग सल्लाह गर्छु ।’
