अन्तिम ऋणदाता सुविधाको अवधि १ वर्ष बनाउन प्रस्ताव

294

काठमाडौं, ९ असोज । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चरम तरलता अभाव भएको अवस्थामा प्रयोग गर्ने उपकरण ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधा’ को भुक्तानी अवधि १ वर्ष राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली–२०७९’ को मस्यौदा तयार पार्दै भुक्तानी अवधि तोक्न प्रस्ताव गर्नुका साथै यसको प्रयोग गर्न सकिने क्षेत्रगत दायरा पनि बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था–२०६७ अनुसार हालसम्म अन्तिम ऋणदाता सुविधाको भुक्तानी अवधि तोकिएको छैन । राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ विनियमावली जारी गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने गरी चरम तरलता अभाव भएको अवस्थामा प्रयोग गर्न तरलता प्रवाह गर्ने मौद्रिक औजार हो । हालसम्म तत्कालीन भिवोर विकास बैंकले मात्र यसको प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

यसैगरी विनियमावलीमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल यस सुविधाको ब्याजदर बैंकदरअनुसार हुने प्रावधान छ ।

विनियमावलीमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्ने दायरासमेत बढाइएको छ । बैंकहरूले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा, प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा दिन नसक्ने अवस्था भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा यो सुविधा पाउन सक्नेछन् ।

यस्तै एक बैंकका कारण प्रणालीगत जोखिम सृजना हुने भएमा, बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउने भएमा, प्राकृतिक प्रकोपका कारण तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने भएमा, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय असहज अवस्थाबाट तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ र बैंक खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सृजना हुन सक्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

Previous articleआचारसंहिता लागु गर्न किन ढिलाइ ?
Next articleउम्मेदवारको खर्च सीमा बढाउने तयारी

Leave a Reply