नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने कानुनी बाटो खुला भएको छ। बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। गौतमलाई ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु’ भन्ने आदेश पाँचजना न्यायाधीश सम्मेलित इजलासले बहुमतका आधारमा उल्ट्याएको सर्वोच्च स्रोतले देश सञ्चारलाई जानकारी दियो।
आदेश लिखित रुपमा तयार हुँदै गरेको जानकारी दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘यसअघिको आदेश खारेज गर्ने विषयमा एक जना न्यायाधीशले भने फरक राय प्रस्तुत गर्नुभएको छ।’गौतम मन्त्री बन्ने बाटो खुलेसँगै नेकपाको आन्तरिक किचलोले फरक मोड लिने अनुमान गरिएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा पराजित गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा असोज १ गते मनोनित गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता बद्रीराज भट्ट र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक रुपमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिँदै पराजित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुको कारण पेश गर्न असोज ७ गते आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशमा गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय यथास्थितमा राखी थप जिम्मेवारी नदिन भनिएको थियो। त्यसमा उल्लेख थियो, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मवारी दिने लिने कार्य नगर्नु नगराउनू भनि‘ अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
भट्टराइएको इजलासले प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति सरकारबाट मनोनित हुने राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को विषय भएको ठहर गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न भनेको थियो।
अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न असोज १४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भए न्यायाधीश नै संक्रमित भएपछि सुनुवाइ प्रभावित हुन पुगेको थियो।
गौतमको विषय संविधान जारी भएपछि भएकाले यस्तो खालको विवाद देखिएको हुँदा यसलाई संविधानवाद, लोकतान्त्रिक विधि, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, संवैधानिक नैतिकता जस्ता आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठहर छ।
