नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, (एमसीसी)को विषयमा पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ। एमसीसीलाई लिएर नेताहरुकै पनि आ–आफ्नै धारणहरु छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नै एमसीसीलाई सदनमा लगेर पास गराउने प्रयास गरेको थियो। तर, त्यो सम्भव भएन। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि यसले स्थान पाएन।
प्रचण्ड बिना संशोधन एमसीसीलाई पास गनए नहुने अडानमा छन्। प्रचण्ड इफेक्टकै कारण सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसीलाई टेबुल गर्न मानिरहेका छैनन्। सापकोटाले यस विषयमा बुधबार राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार त प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डकै कारण मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा नराखिएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षीय पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको भेलामा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड नमानेका कारण एसीसी साझा कार्यक्रममा नअटाएको बताएका हुन्।
उपसभापति विमेन्द्र निधिले देउवालाई सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी र हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको विषय किन नसमेटिएको भनी प्रश्न गरका थिए। जवाफमा उनले ती विषय राख्न खोजिएको तर प्रचण्डले नमानेको बताए।
कांग्रेस नेताहरुले चीनले सीमा मिचेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पास भएमा त्यसले देशलाई दीर्घकालिन असर गर्न सक्नेमा प्रचण्ड जानकार रहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ।
राष्ट्रको हित विपरीतका कुनै पनि सम्झौता नगर्ने अडानमा रहेको बताइन्छ। ओली सरकारलाई एमसीसी पास गर्नबाट रोकेका प्रचण्डले देउवा सरकारलाई पनि राष्ट्रघाती निर्णय गर्नबाट रोकिरहेको स्रोतको दाबी छ।
