नयाँदिल्ली , सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले आगामी शासनकालका लाागि सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिको प्रतिबद्धतासहितको चुनावी घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
नयाँदिल्लीस्थित भापजा पार्टी मुख्यालयमा सोमबार आयोजित घोषणापक्र सार्वजनिक कार्यत्रममा (बायाँबाट क्रमशः) भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह र अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली ।
नयाँदिल्लीस्थित पार्टी मुख्यालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता तथा गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलगायतले अप्रिल ११ देखि सुरु हुने १७ औं लोकसभा चुनावका लागि घोषणापत्र जारी गरेका हुन् ।
भाजपाले दार्जिलिङ र सिक्किम क्षेत्रका नेपालीभाषी भारतीयलाईआफ्नो पक्षमा ल्याउन फेरि एक पटक भारतीय गोर्खाअन्तर्गतका ११ जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने घोषणा गरेको छ । भाजपाले सन् २०१४ को चुनावमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाएको थियो । र, त्यही प्रतिबद्धताकै आधारमा सन् २०१४ को चुनावमा दार्जिलिङको एक मात्र लोकसभा सिटका लागि गोर्खा मुक्ति मोर्चा (गोमुमो) लगायतका संगठनले भाजपालाई समर्थन गरेका थिए ।
उक्त सिटमा भाजपा एसएस अहलुलिबालिया निर्वाचित भएका थिए । तर, पाँच वर्षभित्र पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले भुजेल, गुरुङ, मगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनार, थामी, यखा (देवान) र धिमाल गरी ११ जातिलाई जनजातिको मान्यता दिनेसम्बन्धी विधेयक लोकसभामा नलगेको भन्दै दार्जिलिङमा भाजपाको चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।
गोमुमो लगायतका संगठनले त भाजपामाथि दार्जिलिङलाई धोखा दिएको आरोपसमेत लगाएको छ । उक्त विरोधका कारण यस पटकको चुनावमा दार्जिलिङबाट जित हात पार्न भाजपालाई कठिन हुने चर्चा हुँदै आएको थियो । त्यही विरोधलाई साम्य पार्ने रणनीतिअनुरूप भाजपाले आफ्नो घोषणापत्रमा ११ वटा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले अहलुलियाको स्थानमा राजुसिंह विष्टलाई उम्मेदार बनाउने भाजपाको निर्णयलाई पनि दार्जिलिङलाई फकाउने रणनीतिका रूपमा अर्थ्याएका छन् । त्यसैगरी सिक्किम विधानसभामा लिम्बू र तामाङ जातिको आरक्षणप्रति पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै दार्जिलिङ पहाड, सिलगुढी र डुबर्स क्षेत्रको मागको स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्नका लागि त्यसतर्फ काम गर्न पनि प्रतिबद्ध रहेकोसमेत भाजपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
भाजपाले ‘संकल्पित भारत, सशक्त भारत’ नारा दिइएको घोषणा पत्रमार्फत आगामी पाँच वर्ष राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा बढी ध्यान दिने संकेत पनि दिएको छ । घोषणापत्रमा सन् २०३० भित्र भारतलाई विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने दाबीसमेत गरिएको छ । त्यसका लागि भारतीय अर्थतन्त्रको आकार सन् २०२५ भित्र ५० खर्ब डलर र सन् २०३२ भित्र १०० खर्ब डलर पुर्याउने भाजपा प्रतिबद्धता छ ।
त्यसैगरी आगामी पाँच वर्षभित्र भारतलाई विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस सूचकांकमा शीर्ष पचासभित्र पुर्याउने दाबीसमेत गरिएको छ । पार्टीले राष्ट्रिय सुरक्षा र आतंकवादका विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने तथा सुरक्षासम्बन्धी नीति राष्ट्रिय सुरक्षाले मात्र निर्देशित हुने प्रस्ट पारेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सैन्य शक्तिलाई थप आधुनिकीकरण गर्ने तथा रक्षा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने जनाइएको छ ।
विदेशी नागरिकको गैरकानुनी प्रवेशमा रोक लगाउने, सीमा सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने योजनासमेत पार्टीले अघि सारेको छ । पूर्वोत्तर राज्यहरूमा भइरहेको गैरकानुनी प्रवासनलाई रोक्न सीमा तारबार लगाउने घोषणासमेत गरिएको छ । त्यसैगरी छिमेकी मुलुकसँगका मानिस र वस्तुको आवागमनलाई सहज बनाउन सन् २०२४ भित्र सीमामा थप १४ वटा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ । त्यसपछि नेपाल, बंगलादेश र भुटासँग हुने सबै व्यापार तिनै चौकीबाट हुनेसमेत भाजपाले घोषणा गरेको छ ।
हिन्दु मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन भाजपाले अयोध्यामा राममन्दिर निर्माणलाई पुनः एकपटक चुनावी मुद्दा बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीद्वारा जारी घोषणापत्रमा राममन्दिर चाँडै निर्माणका लागि सम्भव भएसम्मका विकल्प तीव्र पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुले उसले यसलाई फेरि एक पटक चुनावी मुद्दा बनाउने प्रस्ट भएको छ । भाजपाले सन् २०१४ मा पनि राममन्दिर निर्माणलाई चुनावको प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो ।
भाजपाले खानेपानी र सिँचाइजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न नदी जोड परियोजनाको कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । सँगै पाँच वर्षभित्र प्रत्येक घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउन ‘नल से जल’ नामको विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ । घोषणापक्र सार्वजनिक गर्नेकार्यत्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घरघरमा स्वच्छ पानी पुर्याउनेलगायतका उद्देश्य हासिल गर्न बेग्लै जलशक्ति मन्त्रालय गठन गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् ।
विकास, समृद्धि, शान्ति र सुरक्षाका लागि मित्र राष्ट्र र छिमेकीसँग सहकार्य गरिने पनि घोषणापत्रमा जनाइएको छ । छिमेकी पहिले
नीतिको मर्मअनुसार बिमस्टेकजस्ता साझा मञ्चलाई छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको क्षेत्रीय समन्वय र आर्थिक सहकार्यका लागि उपयोग गरिने पनि उल्लेख छ ।
पार्टीले भारत स्वतन्त्र भएको ७५ वर्ष पुगेको भन्दै त्यसैअनुसार ७५ वटा वाचासमेत गरेको छ । जसअन्तर्गत सबै घरमा बिजुली पुर्याउने, तीन तलाकविरुद्ध कानुन निर्माण गर्ने, सन् २०२२ भित्र गंगालाई सफापार्ने, सन् २०२२ भित्र किसानको आम्दानीलाई दोब्बर बनाउने, शतप्रतिशत खोपको व्यवस्था गर्ने, बढीमा पाँच किलोमिटरभित्र बैंकको पहुँच पुर्याउने, राष्ट्रिय राजमार्गलाई दुई गुणा विस्तार गर्ने, सबै घरमा स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्नेलगायत छन् ।
त्यसका साथै सबै परिवारलाई पक्की घर, बढीभन्दा बढी घरधुरीमा ग्यास पकाउने ग्यासको पाइपलाइन विस्तार, ७५ नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने प्रतिबद्धतासमेत भाजपाले सोमबार जारी घोषणापत्रमा गरेको छ ।
त्यसका साथै पार्टीले विगत पाँच वर्षमा उल्लेख्य काम भएको दाबीसमेत गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष अमित शाहले पछिल्लो पाँच वर्षमा आधारभूत सुविधा जनतासमक्ष पुर्याउन सफल हुनुका साथै अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन र मुलुकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि सफल भएको समेत दाबी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री मोदीले आतंकवादको स्रोतमा प्रहार गर्दै कुनै पनिमुलुकको सीमा क्षेत्रमा खेलवाड गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा प्रवाह भएको छ,’ घोषणापक्र सार्वजनिक गर्ने कार्यत्रममा बोल्दै अध्यक्ष शाहले भने । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले भने भाजपाको घोषणापत्रलाई ‘झूटको पुलिन्दा’ को संज्ञा दिएको छ ।
कंग्रेसले भाजपामाथि विगतमा जनताप्रति गरेको वाचा बिर्सेको आरोपसमेत लगाएको छ । ‘१५ लाख खातामा जम्मा हुने, २ करोड रोजगारीजस्ता भाजपाले गरेको प्रतिबद्धता देशले बिर्सेको छैन, यस पटक त रोजगारीको उल्लेखसमेत छैन, घोषणपत्र झूटको पुलिन्दाबाहेक केही छैन,’ कंग्रेस प्रवक्ता रन्दीप सुरजेवालाले भनेका छन् ।
(कान्तिपुर दैनिक)
